Sí se puede anima a destinar los 200.000 euros de la concejalía de Relaciones con las Instituciones…
Consideran que el posible cierre de proyectos y la pérdida de ayudas se debe a la falta de interés de los responsables políticos
Consideran que el posible cierre de proyectos y la pérdida de ayudas se debe a la falta de interés de los responsables políticos
El Ayuntamiento evaluará las acciones que podría emprender una vez concluya el proceso judicial, que actualmente está en Anticorrupción
El gobierno local no ha querido facilitar la información sobre los inmuebles que están exentos de pagar el IBI, sus titulares y los motivos de la exención.
Hace más un año que solicitaron un censo completo de las antenas del municipio y no han obtenido respuesta oficial
Frías reclama una solución para los vecinos de La Gallega, que pagan casi el doble que el resto por el billete de guagua de las líneas 231 y 232
A finales del año pasado solicitaron esta información y aun no han tenido ninguna respuesta oficial
Asun Frías, concejal de Sí se puede en Santa Cruz, denunció en la última comisión de control del Ayuntamiento que no se ha hecho nada desde la institución municipal para poner en marcha este plan
Esperan que con la presión social se pueda mejorar la Ordenanza local y que se adapte a las nuevas normas europeas
No entienden como desde el Ayuntamiento se mantiene a los trabajadores en esta situación de indefensión y de precariedad laboral
José Luis Fumero, portavoz del grupo municipal de Sí se puede en Vilaflor, ha denunciado la denegación de ayudas a los residentes afectados por los incendios del pasado verano
Arcila pide que los servicios jurídicos estudien si procede reclamarle a la empresa las cantidades abonadas por sus servicios
Anuncian su intención de animar a la población a expresar públicamente su rechazo a esta contratación
Frías quiere saber qué pasos se han dado para aclarar la inexplicable reducción de la cifra oficial de población en más de 15.000 habitantes
Asunción Frías cree que el grupo de gobierno está poniendo pegas a la recalificación de las líneas 231 y 232 como urbanas
La gestión privada del PEP requiere que cada dos años se paguen más de 469.000 euros del presupuesto municipal